दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई दिल्ली सरकार को फटकार, सिरो सर्वे को मीडिया में सार्वजनिक करने पर जताई आपत्ति

▴ दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई दिल्ली सरकार को फटकार, सिरो सर्वे को मीडिया में सार्वजनिक करने पर जताई आपत्ति

दिल्ली सरकार को सिरो सर्वे की रिपोर्ट मीडिया में जारी करने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि रिपोर्ट जारी करते समय अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत है।


दिल्ली सरकार द्वारा शुरुआत में कराए गए सीरो सर्विलेंस के दौरान आई शुरुआती रिपोर्ट को मीडिया में सार्वजनिक कर दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि दिल्ली में तकरीबन 30 फ़ीसदी लोगों में कोरोना के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो चुकी है. इसलिए सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को साफ कर दिया है कि इस तरह की कोई भी आधी अधूरी रिपोर्ट तब तक मीडिया और जनता के बीच में सार्वजनिक ना की जाए जब तक की कोर्ट उस रिपोर्ट को ख़ुद न देख ले.

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को कोरोना टेस्टिंग को लेकर दाखिल की गई याचिकाओं पर सुनवाई की. कोर्ट ने कोविड-19 संक्रमण का पता लगाने के लिए किए जाने वाले FELUDA टेस्ट को लेकर आईसीएमआर और सीएसआईआर को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. सुनवाई के दौरान कोर्ट को यह पता चला कि ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी ने 20 सितंबर को ही इस टेस्ट के लिए अपनी मंजूरी दे दी थी. लेकिन आईसीएमआर और सीएसआईआर कि अभी तक मंजूरी नहीं मिली है. इसी कारण बाजार में कोविड-19 के परीक्षण के लिए FELUDA टेस्ट उपलब्ध नहीं है. 

आरटी पीसीआर टेस्ट के मुकाबले यह टेस्ट काफी सस्ता है और इस पर आने वाला खर्च तकरीबन ₹500 का है जबकि आर्टिफिशियल टेस्ट पर 1200 से 1600 रुपए का खर्च आ रहा है. FELUDA टेस्ट से आने वाले नतीजे में 15 से 45 मिनट का समय लगता है.

कोविड-19 टेस्ट को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में केजरीवाल सरकार को भी 11 नवंबर तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है. दिल्ली सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि सीरो सर्विलेंस-4 के लिए सैंपल इकट्ठा करने का काम किया जा रहा है जो बुधवार को पूरा हो जाएगा. लेकिन सैंपल लेने के बाद उनकी कंबाइंड रिपोर्ट आने में कम से कम 3 हफ्ते का समय और लगेगा. 

हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा है कि वह सीरो सैंपल के नतीजों को पिछली बार की तरह मीडिया के बीच तब तक सार्वजनिक ना करें जब तक कि इसकी पूरी रिपोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल न कर दी जाए. 

दिल्ली हाई कोर्ट ने यह निर्देश उन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिए हैं, जिनमें कोविड-19 टेस्ट के नतीजे जल्द से जल्द देने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार को उसे निर्देश देने की मांग की गई थी. कोर्ट ने कहा कि अभी भी कोविड-19 टेस्ट के नतीजों के लिए लोगों को 84 घंटे तक का इंतजार करना पड़ रहा है जबकि दिल्ली सरकार को कोविड-19 टेस्ट के नतीजों को अधिकतम 24 घंटे के भीतर लाने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए.

कोर्ट ने कहा कि परिणाम घोषित करने के लिए समय का सख्ती से पालन किया जाए. जिससे कोरोना पीड़ित लोगों को उपचार के लिए लंबा इंतज़ार न करना पड़े. कोर्ट ने कहा कि अब हमलोग अनलॉक-5 में पहुंच चुके हैं. ऐसे में सभी कर्मचारियों और स्टाफ का लैब में काम करना जरूरी है. अक्सर देखा गया है कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों से भेजे गए सैंपल के नतीजे आने में देरी इसलिए हुई क्योंकि शनिवार या रविवार को लैब में कोई काम ही नहीं हुआ. इसको सुधारने की जरूरत है.

Tags : #delhihighcourt #sirosurvey #delhigovernment #coronavirus #covid19

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Ranjeet Kumar

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री. न्यूज़ चैनल, प्रोडक्शन हाउस, एडवरटाइजिंग एजेंसी, प्रिंट मैगज़ीन और वेब साइट्स में विभिन्न भूमिकाओं यथा - हेल्थ जर्नलिज्म, फीचर रिपोर्टिंग, प्रोडक्शन और डायरेक्शन में 10 साल से ज्यादा काम करने का अनुभव.
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